कवर्धा-प्रकाश संजय यादव पर FIR के विरोध में पत्रकार संघ द्वारा धरना प्रदर्शन*

*कवर्धा-प्रकाश संजय यादव पर FIR के विरोध में पत्रकार संघ द्वारा धरना प्रदर्शन*

कवर्धा जिले में पत्रकार सुरक्षा को लेकर एक गंभीर घटना सामने आई है। शुक्रवार शाम करीब 5 बजे एक छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित चैनल के पत्रकार और उनके कैमरामैन पर एक पानी बोतल कंपनी जी. एस. मसाला कंपनी के मालिक ने हमला कर दिया। रिपोर्टिंग कर रहे पत्रकार को रोकने के लिए उसे गले से पकड़कर मारने की कोशिश की गई। इस दौरान कैमरामैन के दो मोबाइल फोन लूट लिए गए, जबकि तीसरे मोबाइल को भी छीनने का प्रयास हुआ। हमले के बाद पत्रकार अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकले। इस घटना के बाद जिले के सभी पत्रकार आक्रोशित हैं, और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, और अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो धरने प्रदर्शन और चक्काजाम करने की चेतावनी भी दी है ।

पुलिस से करीब 6 घंटे बाद की एफआईआर दर्ज:पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठे हैं। घटना शाम 5 बजे हुई, लेकिन एफआईआर दर्ज कराने में करीब छह घंटे की देरी हुई और रात 11 बजे जाकर मामला दर्ज किया गया। पत्रकारों का कहना है कि यह घटना प्रेस की आज़ादी और उनकी सुरक्षा पर हमला है।पत्रकार संगठनों ने इस घटना की निंदा करते हुए प्रशासन से इस मामले में त्वरित और सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही यह सवाल भी उठाया जा रहा है कि क्या प्रशासन और पुलिस पत्रकारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर हैं।

पत्रकारों की मांग :पत्रकार संजय यादव पर जानलेवा हमले के प्रयास करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई को लेकर कवर्धा जिले के पत्रकारों ने निम्नलिखित मांग कर रहे हैं:

1. पत्रकार संजय यादव पर की गई कर्जी एफआईभार को तत्काल प्रभाव से रह किया जाए।2. कौरपानी बॉटर एवं एस.जी. मसाला उद्योग की निष्पक्ष जाच कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाए।3. पत्रकार संजय यादव पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी सदीप गुप्ता एवं गणेश गुछा को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया जाए।4. यदि भविष्य में पत्रकार संजय यादव या उनके परिवार के किसों भी सदस्य के साथ कोई भी अनहोनी होती है, तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी संदीप गुप्ता एवं गणेश गुप्ता की होगी।5. यदि 24 घंटे के भीतर उपरोक्त आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की जाती है, तो जिले के सभी पत्रकार जनहित में राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम एवं धरना-प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी।’

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