ग्राम पंचायतों की विभिन्न मांगों को लेकर सरपंच संघ ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन
कवर्धा जनपद के ग्राम पंचायतों से जुड़ी विभिन्न समस्याओं एवं मांगों को लेकर पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से ग्राम पंचायतों के कार्य संचालन, वित्तीय अधिकारों एवं जनहित से जुड़े विषयों पर शीघ्र निर्णय लेने की मांग की गई है। ज्ञापन में प्रमुख रूप से मांग की गई है कि 50 लाख रुपये तक के निर्माण कार्यों की कार्य एजेंसी ग्राम पंचायतों को प्रदान की जाए, जिससे स्थानीय स्तर पर कार्यों का त्वरित एवं पारदर्शी निष्पादन हो सके। इसके साथ ही डीएमएफ (जिला खनिज न्यास) की राशि सभी पंचायतों को उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई है।पंचायत प्रतिनिधियों ने यह भी कहा कि शासन सेवार्थ उपयोग में ली जाने वाली गाड़ियों के व्यय की राशि का भुगतान जनपद पंचायत द्वारा किया जाए। वहीं मनरेगा योजना के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान 15 दिवस के भीतर तथा मटेरियल मद का भुगतान एक माह के अंदर किए जाने की आवश्यकता बताई गई है।ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि गौरवपथ एवं ग्राम पंचायतों के सी.सी. रोड का स्टीमेंट एस.ओ.आर. रेट के अनुरूप समांतर होना चाहिए, ताकि गुणवत्ता में समानता बनी रहे। साथ ही सरपंचों का मासिक मानदेय कम से कम 30,000 रुपये किए जाने की मांग भी प्रमुख रूप से रखी गई।
नल-जल योजना को लेकर भी गंभीर चिंता जताई गई। बताया गया कि पानी टंकी एवं पाइपलाइन विस्तार का कार्य ठेकेदार द्वारा किया गया है, परंतु अब तक योजना चालू नहीं हो सकी है, जिससे ग्रामों की जल व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो रही है। इसे अतिशीघ्र चालू किए जाने की मांग की गई।इसके अतिरिक्त 15वें वित्त आयोग की राशि पिछले एक वर्ष से लंबित होने का उल्लेख करते हुए उसे तत्काल प्रदाय किए जाने की मांग की गई।पंचायत प्रतिनिधियों ने आशा व्यक्त की कि जिलाधीश महोदय जनहित एवं पंचायत हित में इन मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई करेंगे।
